मुजफ्फरपुर में भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई
मुजफ्फरपुर में भू-माफिया के साथ मिलीभगत कर फर्जीवाड़े को अंजाम देने के आरोप में मुशहरी अंचल के निलंबित अंचलाधिकारी (सीओ) महेंद्र शुक्ला और राजस्व अधिकारी (आरओ) करुण कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह कार्रवाई एक सेवानिवृत्त अवर सचिव की शिकायत पर हुई है, जिन्होंने अपनी जमीन के फर्जी केवाला के माध्यम से दाखिल-खारिज का आरोप लगाया था। इस मामले में अब बेलसंड के विधायक अमित रानू पर भी पुलिस का शिकंजा कसता दिख रहा है।
पुलिस ने बताया कि सीओ महेंद्र शुक्ला और आरओ करुण कुमार को विशेष कोर्ट (एमपी/एमएलए मामले) के वारंट के बाद हिरासत में लिया गया। गहन पूछताछ के बाद उन्हें शुक्रवार शाम विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी से पहले, स्वास्थ्य जांच के लिए उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया था, जहां सीओ ने बेचैनी और रक्तचाप बढ़ने की शिकायत की।
फर्जी केवाला और दाखिल-खारिज का खेल
यह पूरा मामला सहबाजपुर के सेवानिवृत्त अवर सचिव विजय कुमार की 70 डिसमिल कीमती जमीन से जुड़ा है। विजय कुमार ने अहियापुर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी जानकारी और सहमति के बिना उनकी जमीन का फर्जी केवाला पहले कृष्णनंदन पासवान और फिर साजिश के तहत विधायक के भाई के नाम कर दिया गया। इस प्राथमिकी में विधायक और सीओ सहित आठ लोगों को नामजद किया गया था।
पुलिस जांच में कई अहम साक्ष्य हाथ लगे हैं, जो इस फर्जीवाड़े की पुष्टि करते हैं। पुलिस को आशंका है कि फर्जी केवाला के आधार पर जमीन का दाखिल-खारिज करने से पहले विधायक और सीओ के बीच कई बार मोबाइल पर बातचीत हुई थी। यह भी संदेह है कि दोनों के बीच किसी तरह की ‘डील’ के बाद ही इस अवैध कार्य को अंजाम दिया गया। पुलिस ने विधायक और सीओ के मोबाइल कॉल डिटेल्स भी खंगाले हैं।
विधायक अमित रानू पर बढ़ रहा दबाव
इस मामले में राजस्व कर्मचारी अनुज कुमार भी आरोपी हैं, जो फिलहाल फरार चल रहे हैं। पुलिस अब फर्जी केवाला कराने के आरोपित वैशाली के कृष्णनंदन पासवान को पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। केस के आईओ ने इसके लिए कोर्ट में अर्जी दी है। मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेश मिश्रा ने पुष्टि की है कि साक्ष्यों के आधार पर सीओ और आरओ को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया और फिर जेल भेजा गया। इस कार्रवाई से यह स्पष्ट है कि बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा।
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