पटना के नेशनल हाईवे पर अब नहीं चलेगा अवैध कब्जा: 15 दिनों का अल्टीमेटम, हटने होंगे ढाबे और पार्किंग
सड़क सुरक्षा और अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त
पटना के नेशनल हाईवे (NH) के किनारे फैले अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने अब कड़ा रुख अपना लिया है। सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने और यातायात को सुगम बनाने के उद्देश्य से सरकार ने उन सभी ढाबों, पार्किंग स्थलों और अस्थायी निर्माणों को हटाने का निर्देश दिया है, जो हाईवे की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठे हैं। इस संबंध में संबंधित विभागों को स्पष्ट आदेश जारी कर दिए गए हैं।
15 दिनों का सख्त अल्टीमेटम
प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को अपनी दुकानें और ढाबे हटाने के लिए 15 दिनों की मोहलत दी है। इस अवधि के भीतर यदि अवैध निर्माण नहीं हटाए जाते हैं, तो बुलडोजर की कार्रवाई निश्चित है। अधिकारियों का कहना है कि हाईवे के किनारे अवैध पार्किंग और ढाबों के कारण न केवल सड़क की चौड़ाई कम हो रही है, बल्कि आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है।
क्यों जरूरी है यह कार्रवाई?
- यातायात में सुगमता: हाईवे के किनारे अवैध पार्किंग के कारण वाहनों की आवाजाही बाधित होती है, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न होती है।
- दुर्घटनाओं पर लगाम: सड़क किनारे बने ढाबों के कारण हाईवे पर अचानक वाहनों का रुकना और मुड़ना खतरनाक साबित होता है।
- सरकारी जमीन का संरक्षण: एनएचएआई और सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाकर सड़क के विस्तार और सौंदर्यीकरण का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा।
प्रशासन की ओर से जारी इस अल्टीमेटम के बाद उन लोगों में हड़कंप मच गया है जिन्होंने हाईवे की जमीन पर अपना कारोबार फैला रखा है। स्थानीय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस बार किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। 15 दिनों की समय सीमा समाप्त होते ही अतिक्रमण हटाओ अभियान बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा।
आगे की राह
यह कदम पटना के निवासियों के लिए राहत लेकर आएगा, क्योंकि हाईवे पर अवैध कब्जों के कारण होने वाली असुविधा से उन्हें लंबे समय से जूझना पड़ रहा था। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे समय रहते स्वयं अपना अतिक्रमण हटा लें ताकि किसी भी प्रकार के नुकसान से बचा जा सके। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन इस अभियान को किस तरह से अंजाम तक पहुंचाता है।
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