मुजफ्फरपुर के 17 स्कूलों में अब हाईटेक शिक्षा: स्मार्ट क्लास और डिजिटल लैब से बदलेगी सरकारी स्कूलों की तस्वीर
बिहार में सरकारी शिक्षा को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बेगूसराय से राज्य भर के 551 सरस्वती विद्या निकेतन (मॉडल स्कूल) का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस पहल में मुजफ्फरपुर जिले के 17 विद्यालय भी शामिल हैं, जिन्हें अब अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा।
मुजफ्फरपुर में इस योजना का मुख्य कार्यक्रम 182 वर्ष पुराने ऐतिहासिक जिला स्कूल परिसर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री, जिलाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के उद्घाटन कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सभी चयनित विद्यालयों में किया गया, जिससे छात्र और शिक्षक इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन सके।
182 साल पुराने जिला स्कूल को मिली नई पहचान
मुजफ्फरपुर का 182 वर्ष पुराना जिला स्कूल अब ‘सरस्वती विद्या निकेतन’ (मॉडल स्कूल) के रूप में अपनी नई पहचान बनाएगा। मॉडल स्कूल बनने के बाद यहां स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, आधुनिक प्रयोगशालाएं, उन्नत पुस्तकालय और तकनीक-आधारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की जाएगी। शिक्षा विभाग का लक्ष्य इसे राज्य के उत्कृष्ट सरकारी विद्यालयों में शामिल करना है, ताकि यहां के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।
जिले के कुल 17 विद्यालयों को सरस्वती विद्या निकेतन (मॉडल स्कूल) के रूप में विकसित किया गया है। इनमें जिला स्कूल के अतिरिक्त औराई, बोचहां, गायघाट, बंदरा, कांटी, कटरा, कुढ़नी, मड़वन, मीनापुर, मुरौल, मोतीपुर, मुसहरी, पारू, साहेबगंज, सकरा और सरैया के चयनित विद्यालय शामिल हैं। इन सभी विद्यालयों में उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण किया गया, जिससे यह संदेश गया कि सरकारी शिक्षा में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है।
छात्रों को मिलेंगी ये आधुनिक सुविधाएं
- स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लर्निंग
- आधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाएं
- समृद्ध पुस्तकालय
- कंप्यूटर आधारित शिक्षण
- प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक तैयारी
इन विद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक संसाधनों से सुसज्जित किया जाएगा। जिला स्कूल में वर्तमान में लगभग 1300 छात्र नामांकित हैं और 31 शिक्षक कार्यरत हैं। स्कूल में 19 कमरे और एक बड़ा हॉल उपलब्ध है। मॉडल स्कूल बनने के बाद अतिरिक्त कक्ष, नई प्रयोगशालाएं और अन्य शैक्षणिक संसाधनों की आवश्यकता होगी। विद्यालय परिसर में छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसे भविष्य में और विकसित किया जाएगा।
नई व्यवस्था के अनुरूप शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। डिजिटल शिक्षा, प्रयोगात्मक शिक्षण और गतिविधि-आधारित पढ़ाई पर विशेष जोर दिया जाएगा, ताकि सरकारी विद्यालयों में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो सके। शिक्षा विभाग का लक्ष्य सरकारी विद्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर निजी स्कूलों के समकक्ष विकसित करना है। विभाग का मानना है कि मॉडल स्कूल योजना से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, विद्यार्थियों को बेहतर अवसर मिलेंगे और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के छात्रों के बीच शैक्षणिक अंतर भी कम होगा, जिससे सभी को समान अवसर मिल सकेंगे।
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