मुजफ्फरपुर सहित बिहार के सरकारी भवन बनेंगे भूकंपरोधी, अभियंताओं को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण
मुजफ्फरपुर: बिहार में सरकारी भवनों की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। राज्य के सभी सरकारी भवनों को भूकंपरोधी बनाने की दिशा में भवन निर्माण विभाग ने कदम उठाए हैं। इस पहल के तहत विभाग के अभियंताओं को भूकंपरोधी निर्माण की आधुनिक तकनीकों का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य अस्पताल, स्कूल, जेल और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों के निर्माण में सुरक्षा मानकों का उच्च गुणवत्ता के साथ पालन सुनिश्चित करना है।
चार दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन पटना स्थित विकास प्रबंधन संस्थान (डीएमआई) में किया जाएगा। यह चार दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण आपदा प्रबंधन में उत्कृष्टता केंद्र (सीओईडीएम) द्वारा आयोजित होगा। प्रशिक्षण का विषय ‘महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनाओं का भूकंपरोधी निर्माण’ रखा गया है। इसमें अभियंताओं को न केवल नए भवनों के निर्माण में बल्कि महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक इमारतों को भी भूकंपरोधी बनाने से संबंधित तकनीकी जानकारी प्रदान की जाएगी।
भवन निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव ई. सुरेश प्रसाद प्रभाकर ने इस प्रशिक्षण की जानकारी आपदा प्रबंधन विभाग को दी थी। इस पहल का लक्ष्य अभियंताओं की तकनीकी क्षमता को बढ़ाना और महत्वपूर्ण सरकारी भवनों के निर्माण में आपदा जोखिम को ध्यान में रखना है। इससे राज्य में सुरक्षित और टिकाऊ आधारभूत संरचनाओं के विकास को बढ़ावा मिलेगा।
बिहार की भूकंपीय संवेदनशीलता
बिहार भूकंप के लिहाज से संवेदनशील राज्यों में से एक है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के भूकंपीय जोनिंग के अनुसार, राज्य के विभिन्न हिस्से जोन-तीन, चार और पांच में आते हैं। जोन-तीन को मध्यम जोखिम वाला क्षेत्र माना गया है, जबकि जोन-चार उच्च जोखिम वाला और जोन-पांच अति उच्च जोखिम वाला क्षेत्र है।
- जोन-पांच: मधुबनी और सुपौल।
- जोन-चार और पांच दोनों: अररिया, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, शिवहर और सीतामढ़ी।
- जोन-चार: मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, पूर्णिया, सारण, शेखपुरा और पश्चिमी चंपारण।
अस्पताल, स्कूल और जेल जैसे भवनों पर विशेष जोर
अस्पताल, स्कूल और जेल जैसे भवनों में बड़ी संख्या में लोग मौजूद होते हैं, जिससे आपदा की स्थिति में इनकी सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। भूकंपरोधी निर्माण तकनीक अपनाने से इन भवनों की संरचनात्मक मजबूती बढ़ेगी और संभावित नुकसान का जोखिम कम होगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभियंताओं के अनुभव का उपयोग भविष्य के सभी सरकारी निर्माण कार्यों में किया जा सकेगा।
राज्य के कई जिले भूकंप के प्रति संवेदनशील होने के कारण, सरकारी भवनों के डिजाइन और निर्माण में भूकंपरोधी तकनीकों का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से अभियंताओं को निर्माण के दौरान संरचनात्मक सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं की विस्तृत जानकारी मिलेगी, जिससे भवनों की डिजाइनिंग, निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और सुरक्षा मानकों का बेहतर अनुपालन करने में मदद मिलेगी। यह कदम बिहार को आपदा प्रतिरोधी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।
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