मुजफ्फरपुर: आपराधिक इतिहास छिपाने पर बेलसंड विधायक अमित रानू को 1.20 लाख का जुर्माना, मिली अग्रिम जमानत
मुजफ्फरपुर: बेलसंड के विधायक संजय कुमार गुप्ता उर्फ अमित कुमार रानू को एक भूमि विवाद और पुलिस टीम के साथ दुर्व्यवहार के मामले में अदालत से राहत मिली है। एडीजे-10 की अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। हालांकि, अदालत ने विधायक पर आपराधिक इतिहास छिपाने के गंभीर कृत्य के लिए 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) के पीड़ित मुआवजा कोष में जमा की जाएगी।
यह मामला मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के झपहां-उदनडीह में एक भूमि विवाद से जुड़ा है। आरोप है कि उदनडीह में जबरन बाउंड्री तोड़ी गई थी, और जब पुलिस इस मामले में कार्रवाई करने पहुंची, तो विधायक और उनके समर्थकों ने इसका विरोध किया।
क्या था मामला?
यह पूरा प्रकरण तब सामने आया जब पुलिस एक वारंट के आधार पर विधायक के बैरिया स्थित आवास पर छापेमारी करने पहुंची। उस समय विधायक, उनके भाई और समर्थकों पर पुलिसकर्मियों के साथ गाली-गलौज और धक्का-मुक्की करने का आरोप लगा था। इस घटना के बाद मामला दर्ज किया गया था, और विधायक ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी।
अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान, विधायक की ओर से एक हलफनामा प्रस्तुत किया गया था। इस हलफनामे में दावा किया गया था कि उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उनका रिकॉर्ड पूरी तरह से बेदाग है। हालांकि, अदालत ने इस दावे को गंभीरता से लिया और पाया कि आपराधिक इतिहास छिपाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप जुर्माना लगाया गया।
अन्य मामलों में भी सुनवाई
इसी बीच, विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो अन्य संबंधित मामलों में आनंद कुमार और तुषार सिंह की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। वहीं, जेसीबी मालिक सुबोध राय के मामले में अदालत ने पुलिस से केस डायरी तलब की है। इन मामलों में भी आगे की सुनवाई जारी रहेगी।
यह घटना स्थानीय राजनीति में चर्चा का विषय बनी हुई है, खासकर एक जनप्रतिनिधि द्वारा आपराधिक इतिहास छिपाने और उस पर अदालत द्वारा जुर्माना लगाए जाने के बाद। यह फैसला दर्शाता है कि कानून की नजर में सभी समान हैं, और किसी भी व्यक्ति को अपने आपराधिक रिकॉर्ड को छिपाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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