मुजफ्फरपुर के 46 सरकारी स्कूलों में 70 करोड़ का ‘मरम्मत घोटाला’: जांच में खुली पोल
मुजफ्फरपुर के 46 सरकारी स्कूलों में 70 करोड़ का ‘मरम्मत घोटाला’: जांच में खुली पोल
मुजफ्फरपुर जिले के 46 सरकारी विद्यालयों में मरम्मत कार्यों के नाम पर लगभग 70 करोड़ रुपये के बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। यह मामला तब सामने आया जब एक विस्तृत जांच में अनियमितताओं की परतें खुलती चली गईं, जिससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इन स्कूलों में मरम्मत के नाम पर कागजों पर बड़े-बड़े दावे किए गए, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही थी।
यह घोटाला जिले के विभिन्न प्रखंडों में फैले प्राथमिक और मध्य विद्यालयों से जुड़ा है। सूत्रों के अनुसार, मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए आवंटित की गई धनराशि का एक बड़ा हिस्सा बिना किसी वास्तविक कार्य के ही निकाल लिया गया। कई स्कूलों में तो मामूली मरम्मत भी नहीं हुई थी, लेकिन दस्तावेजों में लाखों-करोड़ों के खर्च दिखाए गए। इस पूरे प्रकरण में अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है।
जांच दल ने पाया कि जिन स्कूलों में मरम्मत का दावा किया गया था, वहां की स्थिति जस की तस बनी हुई है। कहीं छत से पानी टपक रहा है, तो कहीं दीवारों में दरारें हैं। शौचालयों और पेयजल सुविधाओं की हालत भी बदतर पाई गई। यह स्थिति उन दावों के बिल्कुल विपरीत है जो सरकारी रिकॉर्ड्स में दर्ज किए गए थे। इस अनियमितता ने न केवल सरकारी खजाने को चूना लगाया है, बल्कि बच्चों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं पर भी सीधा असर डाला है।
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, उच्चाधिकारियों ने विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। आशंका है कि इस घोटाले में कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। जांच दल अब उन सभी दस्तावेजों और वित्तीय लेन-देन की गहन पड़ताल कर रहा है जो इन मरम्मत कार्यों से संबंधित हैं। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। यह घटना बिहार में शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की एक और बानगी पेश करती है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
इस खुलासे ने स्थानीय अभिभावकों और शिक्षाविदों के बीच गहरी चिंता पैदा कर दी है। उनका कहना है कि बच्चों के भविष्य से जुड़े ऐसे संवेदनशील मामलों में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। प्रशासन से मांग की जा रही है कि इस मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच कर दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कूलों के लिए आवंटित धन का सदुपयोग हो।
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