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मुजफ्फरपुर गौशाला विवाद: केंद्रीय विद्यालय निर्माण रोकने की याचिका खारिज, सचिव पर लगा जुर्माना

मुजफ्फरपुर में केंद्रीय विद्यालय के निर्माण को लेकर चल रहे विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। पटना उच्च न्यायालय ने गौशाला सचिव कृष्ण कुमार डारोलिया द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें गौशाला की जमीन पर केंद्रीय विद्यालय के निर्माण को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने याचिका को गलत मंशा से दायर किया गया मानते हुए गौशाला सचिव पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही, उच्च न्यायालय ने गौशाला की संपत्ति और पशुओं की संख्या का ऑडिट करने का भी आदेश दिया है।

यह मामला तब शुरू हुआ जब मुजफ्फरपुर गौशाला समिति ने इसी वर्ष 30 जून को एक बैठक में राधा नगर स्थित गौशाला की 14.61 एकड़ जमीन में से पांच एकड़ जमीन केंद्रीय विद्यालय के लिए देने का प्रस्ताव पारित किया। तत्कालीन एसडीओ पूर्वी एवं अध्यक्ष तुषार कुमार, सचिव कृष्ण कुमार डारोलिया और उपाध्यक्ष विनोद केजरीवाल ने संयुक्त रूप से इस प्रस्ताव को बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक मानते हुए केंद्रीय विद्यालय के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किया था।

इसके बाद, राज्य कैबिनेट ने 8 जुलाई को गौशाला की पांच एकड़ जमीन को 30 वर्षों के लिए केंद्रीय विद्यालय को आवंटित करने की मंजूरी दे दी। हालांकि, इस निर्णय के ठीक बाद, गौशाला सचिव कृष्ण कुमार डारोलिया ने पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर दी। अपनी याचिका में, डारोलिया ने दावा किया कि उन्होंने दबाव में एनओसी पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि गौशाला की जमीन का उपयोग बेसहारा पशुओं की सुरक्षा, संरक्षण, चारा और आश्रय के लिए किया जाता है, और स्कूल के निर्माण से पशुओं के लिए चारे की जगह कम हो जाएगी। उन्होंने अदालत से केंद्रीय विद्यालय के लिए आवंटित जमीन के निर्णय को रद्द करने का अनुरोध किया। इस याचिका में बिहार सरकार, जिलाधिकारी और गौशाला के अध्यक्ष को भी प्रतिवादी बनाया गया था।

उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान, सरकार की ओर से यह दलील दी गई कि गौशाला समिति ने सचिव को इस तरह की याचिका दायर करने का अधिकार नहीं दिया था। इसके अतिरिक्त, गौशाला में वर्तमान में कितने पशु या गाय हैं, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई, न ही गौशाला की आर्थिक स्थिति को स्पष्ट किया गया। सरकार ने यह भी तर्क दिया कि गौशाला की जमीन का क्षेत्र पशुओं के लिए पर्याप्त है और स्कूल खुलने से बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा।

उच्च न्यायालय ने सरकार की दलीलों को सही मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने गौशाला की संपत्ति या गायों की संख्या की सही जानकारी न देने पर कड़ा रुख अपनाते हुए इसके ऑडिट का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि यह गौशाला की संपत्ति का ऑडिट करने का सही समय है। इसके लिए समिति के अध्यक्ष और एसडीओ पूर्वी को एक माह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। अनाधिकृत रूप से गौशाला की ओर से याचिका दायर करने पर उच्च न्यायालय ने जुर्माना भी लगाया।

पटना उच्च न्यायालय के इस आदेश के अनुपालन में, अपर समाहर्ता कुमार प्रशांत ने एसडीओ पूर्वी और मुशहरी सीओ को पत्र लिखकर याचिका के अनुरूप तथ्य विवरणी तैयार कर समाहर्ता को भेजने के लिए कहा है। यह घटनाक्रम मुजफ्फरपुर में केंद्रीय विद्यालय के निर्माण की राह में एक बड़ी बाधा को दूर करता है, लेकिन साथ ही गौशाला के प्रबंधन और पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े करता है।


अस्वीकरण: यह समाचार उपलब्ध स्थानीय स्रोतों के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की सहायता से तैयार किया गया है। AI से त्रुटियाँ संभव हैं और इस सामग्री की सटीकता या प्रामाणिकता की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। TheAinak केवल सूचनाओं का संकलन करता है और इसकी विषय-वस्तु के लिए उत्तरदायी नहीं है। पाठकों से अनुरोध है कि किसी भी जानकारी पर भरोसा करने या उसके आधार पर कोई कार्रवाई करने से पहले उसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि अवश्य कर लें।

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