मुजफ्फरपुर: मुरौल अंचल में प्रशासनिक लापरवाही का खुलासा, फाइलों के अंबार और वित्तीय अनियमितता पर भड़के अधिकारी
मुरौल अंचल कार्यालय की कार्यशैली पर उठे गंभीर सवाल
मुजफ्फरपुर जिले के मुरौल अंचल कार्यालय में प्रशासनिक शिथिलता और घोर लापरवाही का मामला सामने आया है। अपर समाहर्ता (राजस्व) कुमार प्रशांत द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान कार्यालय की कार्यप्रणाली में भारी खामियां पाई गई हैं। निरीक्षण रिपोर्ट में राजस्व कार्यों के प्रति अंचल प्रशासन की उदासीनता को उजागर किया गया है, जिसके बाद जिलाधिकारी को विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी गई है।
नियमों की अनदेखी और लंबित फाइलें
जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि मुरौल अंचल में राजस्व से जुड़े कार्यों का निष्पादन बेहद धीमी गति से हो रहा है। कार्यालय में न तो राजस्व कार्यों की नियमित समीक्षा की जाती है और न ही हलका कर्मचारियों के साथ साप्ताहिक बैठकें आयोजित की जाती हैं। इस लचर व्यवस्था का सीधा असर सरकारी योजनाओं पर पड़ा है। दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस, भू-मापी और राजस्व महाअभियान जैसे महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित सैकड़ों फाइलें महीनों से लंबित पड़ी हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
अभियान बसेरा-2 की धीमी रफ्तार
सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘अभियान बसेरा-2’ के क्रियान्वयन में भी मुरौल अंचल का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। योजना के तहत 103 भूमिहीन परिवारों को बासगीत पर्चा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। हालांकि, अंचल प्रशासन की सुस्ती के कारण अब तक केवल 67 परिवारों को ही पर्चा मिल सका है। शेष 36 भूमिहीन परिवार आज भी अपने हक के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं।
वित्तीय रिकॉर्ड में भी गड़बड़ी
निरीक्षण के दौरान वित्तीय पारदर्शिता को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। जांच में पाया गया कि अंचल कार्यालय का कैश बुक 30 अप्रैल के बाद से अपडेट ही नहीं किया गया है। महत्वपूर्ण रजिस्टरों के अद्यतन न होने से वित्तीय अनियमितता की आशंका बढ़ गई है। अपर समाहर्ता ने अंचलाधिकारी को कड़ी चेतावनी देते हुए लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्देश दिया है। इस औचक निरीक्षण के बाद से पूरे अंचल महकमे में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है और प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल उठ रहे हैं।
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