मुजफ्फरपुर में दाखिल-खारिज में लापरवाही पड़ी भारी: डीएम ने दी चेतावनी, अब लगेगा जुर्माना
दाखिल-खारिज के लंबित मामलों पर डीएम सख्त
मुजफ्फरपुर में जमीन से जुड़े दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) के आवेदनों में हो रही देरी को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने राजस्व अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लंबित मामलों का निपटारा हर हाल में एक सप्ताह के भीतर सुनिश्चित किया जाए। यदि तय समय सीमा के भीतर काम पूरा नहीं हुआ, तो संबंधित अधिकारियों पर 500 रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा।
समीक्षा बैठक में सामने आए आंकड़े
हाल ही में आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान डीएम ने राजस्व कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में बताया गया कि जिले में अब तक 8,781 दाखिल-खारिज आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से 17,803 आवेदनों का निपटारा हुआ है। डीएम ने अपर समाहर्त्ता (राजस्व) को इन कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया है ताकि आम जनता को अनावश्यक चक्कर न काटने पड़ें।
किसान निबंधन और उर्वरक वितरण पर जोर
कृषि क्षेत्र को लेकर डीएम ने कहा कि जिले में अब तक 2,88,084 किसानों का निबंधन हो चुका है, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 1,43,431 लाभार्थी शामिल हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उर्वरक वितरण के दौरान निबंधित किसानों को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही, 16 जून को आयोजित होने वाले सहयोग शिविरों में प्राप्त शिकायतों का त्वरित समाधान करने के लिए भी कहा गया है।
स्वास्थ्य सेवाओं और एईएस पर विशेष सतर्कता
बैठक में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। आगामी पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले के 8,57,684 घरों तक पहुँचने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 1,798 टीमें और 612 सुपरवाइजर तैनात किए जाएंगे। किशोरी टीकाकरण अभियान की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए डीएम ने बताया कि 56,061 के लक्ष्य के विरुद्ध 44,647 किशोरियों का टीकाकरण पूरा हो चुका है।
बढ़ती गर्मी को देखते हुए एईएस (एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम) के खतरे को लेकर भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सभी संबंधित अधिकारियों को स्थिति पर कड़ी नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया गया है।
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