मुजफ्फरपुर विकास समीक्षा: डीएम कुमार गौरव ने अधिकारियों को दी सख्त हिदायत, योजनाओं की रफ्तार बढ़ाने पर जोर
विकास कार्यों की जमीनी हकीकत पर डीएम की नजर
मुजफ्फरपुर में जिला विकास एवं समन्वय समिति की हालिया बैठक में जिलाधिकारी कुमार गौरव ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना ही प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे पूरी जवाबदेही के साथ समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करें ताकि शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जा सके।
बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र में प्रगति
बैठक में विभिन्न विभागों की समीक्षा की गई। पीएचईडी विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, मुजफ्फरपुर और मोतीपुर डिवीजन में अधिकांश जल योजनाएं सक्रिय हैं, जबकि बंद पड़ी योजनाओं को तत्काल प्रभाव से चालू करने के निर्देश दिए गए हैं। ऊर्जा क्षेत्र में भी काम तेजी से चल रहा है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब तक 1,200 से अधिक घरों में सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। कृषि क्षेत्र के लिए 90 फीडरों का निर्माण पूरा कर लिया गया है और 12,500 से अधिक किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य भी 8.18 लाख उपभोक्ताओं तक पहुंच चुका है।
शिक्षा, स्वास्थ्य और निर्माण कार्य
जिले में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए हर प्रखंड में एक मॉडल स्कूल तैयार किया गया है। इसके अलावा, पांच प्रखंडों में अंबेडकर आवासीय विद्यालयों का निर्माण कार्य जारी है। जिला मुख्यालय में 2,000 की क्षमता वाला परीक्षा भवन 2026 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। पंचायत सरकार भवनों के निर्माण में भी तेजी लाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण के मोर्चे पर अच्छा प्रदर्शन करते हुए 1.40 लाख बच्चों को कवर किया है। डीएम ने संस्थागत प्रसव, एएनसी जांच और टीबी उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लक्ष्यों पर विशेष ध्यान देने को कहा है।
बाढ़ की तैयारी और श्रमिक कल्याण
संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिले में 38 पशु राहत शिविरों की पहचान की गई है और पर्याप्त मात्रा में पशु चारा व दवाइयों का भंडारण सुनिश्चित किया गया है। साथ ही, मेडिकल टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई-श्रम पोर्टल पर 14.27 लाख से अधिक पंजीकरण पूरे हो चुके हैं। प्रशासन का जोर अब इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनता को मिलने वाली सुविधाओं की गुणवत्ता सुधारने पर है।
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