मुजफ्फरपुर समेत देश के 7500 स्टेशनों पर होगा फायर ऑडिट, यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे का बड़ा कदम
यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेलवे सख्त
मुजफ्फरपुर जंक्शन सहित देशभर के 7500 रेलवे स्टेशनों पर अब अग्नि सुरक्षा की गहन जांच होगी। रेलवे बोर्ड ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए सभी जोन के महाप्रबंधकों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्टेशनों पर मौजूद फायर फाइटिंग सिस्टम की खामियों को पहचानना और उन्हें दुरुस्त करना है, ताकि भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।
ऑडिट में क्या-क्या होगा शामिल?
रेलवे द्वारा शुरू किए जा रहे इस ऑडिट में स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था के हर पहलू को परखा जाएगा। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा:
- स्टेशन भवन की संरचना और इलेक्ट्रिकल वायरिंग की स्थिति।
- एसी, वेंटिलेशन सिस्टम और इमरजेंसी एग्जिट की उपलब्धता।
- फायर फाइटिंग सिस्टम, स्प्रिंकलर और पानी के पंपों की कार्यक्षमता।
- सुरक्षा मानकों का पालन और उपकरणों की उपलब्धता।
इस जांच प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए रेलवे ने सिविल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल और सुरक्षा विभाग के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम बनाई है। इसके अलावा, निजी विशेषज्ञ एजेंसियों और राज्य अग्निशमन विभाग की भी मदद ली जाएगी ताकि तकनीकी खामियों को बारीकी से पकड़ा जा सके।
मुजफ्फरपुर के लिए क्यों है यह जरूरी?
मुजफ्फरपुर जंक्शन के लिए यह कदम बेहद महत्वपूर्ण है। बीते कुछ महीनों में यहां आग लगने की कई घटनाएं सामने आई हैं। इससे पहले श्रमिक एक्सप्रेस और गरीब रथ जैसी ट्रेनों में भी आग लगने की घटनाएं यात्रियों के लिए चिंता का विषय रही हैं। श्रमिक एक्सप्रेस की घटना में एक आरपीएफ जवान की जान भी चली गई थी। इसके अलावा समस्तीपुर मंडल के मधुबनी स्टेशन पर भी शॉर्ट सर्किट के कारण ट्रेन में आग लगने की घटना हो चुकी है।
भविष्य की रणनीति
रेलवे का मानना है कि स्टेशनों पर बढ़ती भीड़ और व्यावसायिक गतिविधियों के कारण आग से निपटने की तैयारी को और अधिक मजबूत करना अनिवार्य है। इस ऑडिट की रिपोर्ट के आधार पर रेलवे एक नई और प्रभावशाली फायर सेफ्टी पॉलिसी तैयार करेगा। इसका लक्ष्य न केवल स्टेशनों को सुरक्षित बनाना है, बल्कि ट्रेनों में भी सफर को पूरी तरह से जोखिम मुक्त करना है। ऑडिट के बाद जिन स्टेशनों पर सुरक्षा मानकों में कमी पाई जाएगी, वहां प्राथमिकता के आधार पर सुधार कार्य किए जाएंगे।
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