कुढ़नी अंचल में बैकडेटेड म्यूटेशन का खेल: डीएम ने बिठाई जांच, दो दिन में रिपोर्ट तलब

कुढ़नी में बैकडेटेड दाखिल-खारिज पर मचा बवाल

मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी अंचल कार्यालय में दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) के मामलों में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। पूर्व अंचल अधिकारी द्वारा पदभार सौंपने के बाद भी बैकडेट में फाइलों को निपटाने का मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। जिलाधिकारी ने इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया है।

क्या है पूरा मामला?

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, कुढ़नी के तत्कालीन अंचल अधिकारी अनिल कुमार संतोषी ने 4 जुलाई 2026 को नई अंचल अधिकारी नीलम कुमारी को अपना पदभार सौंपा था। आरोप है कि प्रभार हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी पिछली तारीखों में दाखिल-खारिज के कई आवेदनों को स्वीकृत किया गया। जब यह मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में आया, तो हड़कंप मच गया। प्रशासनिक स्तर पर इसे नियमों का गंभीर उल्लंघन माना जा रहा है।

जांच के लिए बनी तीन सदस्यीय कमेटी

मामले की निष्पक्ष और गहन जांच के लिए जिलाधिकारी ने मुजफ्फरपुर पश्चिमी के अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) की अध्यक्षता में एक विशेष टीम गठित की है। इस टीम में निम्नलिखित अधिकारी शामिल हैं:

• मुजफ्फरपुर पश्चिमी के अनुमंडल पदाधिकारी (अध्यक्ष)
• भूमि सुधार उप समाहर्ता (डीसीएलआर), पश्चिमी
• जिला राजस्व प्रशाखा के प्रभारी पदाधिकारी

जांच टीम को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे कुढ़नी अंचल कार्यालय जाकर प्रभार हस्तांतरण के बाद की गई सभी गतिविधियों का बारीकी से निरीक्षण करें। टीम को यह पता लगाना है कि किन परिस्थितियों में और किसके आदेश पर बैकडेट में म्यूटेशन की प्रक्रिया पूरी की गई।

दो दिनों में रिपोर्ट का निर्देश

जिलाधिकारी ने जांच टीम को महज 48 घंटे यानी दो दिनों के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का सख्त निर्देश दिया है। रिपोर्ट आने के बाद यह तय होगा कि इस गड़बड़ी के पीछे कौन जिम्मेदार है और उनके खिलाफ क्या दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय स्तर पर इस जांच को लेकर काफी चर्चा है, क्योंकि जमीन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता का अभाव आम जनता के लिए बड़ी परेशानी का सबब बनता है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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