एसकेएमसीएच में इमरजेंसी ड्यूटी से चार डॉक्टर नदारद, अधीक्षक ने वेतन कटौती का दिया आदेश
मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एसकेएमसीएच) में चिकित्सकों की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। अस्पताल के अधीक्षक डॉ. महेश प्रसाद के औचक निरीक्षण के दौरान इमरजेंसी वार्ड से चार डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए। इस गंभीर लापरवाही पर संज्ञान लेते हुए अधीक्षक ने न केवल इन डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, बल्कि उनके वेतन में कटौती का भी निर्देश दिया है।
यह घटना तब सामने आई जब अधीक्षक डॉ. महेश प्रसाद को इमरजेंसी ड्यूटी से चिकित्सकों के लगातार अनुपस्थित रहने की शिकायतें मिल रही थीं। विशेष रूप से कान, नाक, गला (ईएनटी) और नेत्र विभाग के डॉक्टरों की अनुपस्थिति को लेकर शिकायतें बढ़ रही थीं। इन शिकायतों के मद्देनजर, अधीक्षक ने मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे इमरजेंसी वार्ड का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान, रोस्टर के अनुसार ड्यूटी पर तैनात चार डॉक्टर अपने कार्यस्थल पर मौजूद नहीं थे। अनुपस्थित डॉक्टरों में दो सीनियर रेजिडेंट और दो जूनियर रेजिडेंट शामिल हैं। सीनियर रेजिडेंट में ईएनटी विभाग की डॉ. दिव्या भारती और हड्डी रोग विभाग के डॉ. निशांत कुमार शामिल हैं। वहीं, जूनियर रेजिडेंट में डॉ. इमरान अंसारी और सर्जरी विभाग के डॉ. वेद भूषण अनुपस्थित पाए गए।
अधीक्षक ने इमरजेंसी में मरीजों के इलाज में हो रही इस लापरवाही पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अनुपस्थित डॉक्टरों से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनके कॉल का कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद, डॉ. महेश प्रसाद ने तत्काल प्रभाव से इन चारों डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी करने और उनके वेतन में कटौती करने का आदेश दिया।
अधीक्षक ने संबंधित विभागाध्यक्षों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों का ड्यूटी स्थल से इस तरह नदारद रहना यह दर्शाता है कि विभागाध्यक्ष भी अपने विभाग और मरीजों के प्रति गंभीर नहीं हैं। उन्होंने सभी नदारद चिकित्सकों की पूरी रिपोर्ट विभागाध्यक्षों से मांगी है और स्पष्ट किया है कि विभाग की निगरानी में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
एसकेएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में दूर-दराज से आने वाले गंभीर मरीजों को चिकित्सकों की अनुपस्थिति के कारण अक्सर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस तरह की घटनाओं से अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठते हैं और मरीजों को उचित समय पर उपचार मिलने में बाधा आती है। अधीक्षक के इस कड़े कदम से उम्मीद है कि भविष्य में ऐसी लापरवाही पर अंकुश लगेगा और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।
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