मुजफ्फरपुर को 288 करोड़ की सौगात: सीएम का सख्त फरमान, 30 दिन में काम नहीं हुआ तो नपेंगे अधिकारी
मुजफ्फरपुर के विकास को नई रफ्तार
मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर प्रखंड स्थित परसौनी नाथ पंचायत में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान विकास कार्यों की झड़ी लग गई। जिले के निवासियों के लिए यह दिन बड़ी सौगात लेकर आया, जहां कुल 288.16 करोड़ रुपये की लागत वाली 109 महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। यह कदम क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जनसुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।
अधिकारियों की जवाबदेही तय
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को बेहद सख्त लहजे में चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता की समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि किसी भी शिकायत के निपटारे के लिए 30 दिनों की समय सीमा तय की गई है। यदि निर्धारित अवधि के भीतर समस्या का समाधान नहीं होता है, तो संबंधित अधिकारी पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के उद्देश्य से दिया गया है।
सहयोग शिविर: जनता के द्वार सरकार
बिहार सरकार ने राज्य भर में जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक नई पहल शुरू की है। इसके तहत हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को सभी मंत्री अपने आवंटित जिलों में ‘सहयोग शिविर’ लगाएंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य केवल आवेदन प्राप्त करना नहीं, बल्कि शिकायतों का फॉलो-अप करना और उन्हें समयबद्ध तरीके से हल करना है।
- जिले में अब तक विकास कार्यों का 90 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जा चुका है।
- सहयोग शिविरों के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याओं को सीधे सुना जाएगा।
- सरकार का लक्ष्य प्रधानमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के विकास संकल्पों को धरातल पर उतारना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जनता की समस्याओं के समाधान का एक मिशन है। मुजफ्फरपुर में विकास कार्यों की वर्तमान गति पर संतोष जताते हुए उन्होंने इसे और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया। आने वाले समय में इन योजनाओं के पूरा होने से जिले की तस्वीर और अधिक बदलने की उम्मीद है।
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