मुजफ्फरपुर के सरकारी अस्पतालों में सख्ती: ओपीडी में लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों पर गिरी गाज

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए डिजिटल निगरानी

मुजफ्फरपुर के सरकारी अस्पतालों में अब मरीजों के साथ लापरवाही करना डॉक्टरों को भारी पड़ सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने जिले के मॉडल अस्पताल, एमसीएच और पीएचसी में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल निगरानी का दायरा बढ़ा दिया है। हाल ही में ऑनलाइन मॉनिटरिंग के दौरान ओपीडी में ड्यूटी के प्रति उदासीनता बरतने वाले कई चिकित्सकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

सीसीटीवी से हो रही हर गतिविधि की निगरानी

जिले के स्वास्थ्य केंद्रों में अब डॉक्टरों की उपस्थिति और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए पैनी नजर रखी जा रही है। स्वास्थ्य मुख्यालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अस्पतालों के कैमरे 24 घंटे सक्रिय रहने चाहिए। जांच के दौरान कुछ केंद्रों पर कैमरे बंद पाए जाने के बाद मुख्यालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए सिविल सर्जन डॉ. अजय कुमार को सभी अस्पतालों में कैमरों की कार्यक्षमता सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। ये कैमरे सीधे डॉक्टरों के चैंबर और डिस्प्ले डिवाइस से जुड़े हैं, जिससे मुख्यालय स्तर से भी निगरानी संभव हो पा रही है।

डिजिटल हेल्थ योजना से बदलेगी व्यवस्था

मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को पारदर्शी बनाने के लिए ‘मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना’ के तहत बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। ‘भव्या’ प्रणाली के जरिए अस्पतालों की ओपीडी, दवा वितरण, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी और आईपीडी सेवाओं को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था के लागू होने से अब मरीजों के पंजीकरण से लेकर दवा मिलने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन दर्ज हो रही है।

• मरीजों के इलाज में पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग अनिवार्य।
• कैमरे बंद पाए जाने पर संबंधित स्वास्थ्य केंद्रों पर होगी कार्रवाई।
• भव्या प्रणाली से मरीजों को मिलेगी बेहतर और त्वरित स्वास्थ्य सुविधा।

इस डिजिटल पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों के अनुभव को बेहतर बनाना और स्वास्थ्य कर्मियों की जवाबदेही तय करना है। उम्मीद है कि इस सख्ती के बाद जिले के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर में सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा।

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